काठमाडौं,जेठ ४ गते

नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा विवादको अन्तिम कानुनी निर्णय नभएसम्म उद्योगहरूमा बिधुत लाइन कटौती नगर्न हार्दिक अनुरोध गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले मिति २०८१ चैत्र १२ गते दिएको फैसलाले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ असार २२ देखि लागू गर्ने भाडा वृद्धि सम्बन्धी नयाँ दरलाई मात्र मान्यता दिएको छ। उद्योगीहरूले उक्त फैसलालाई स्वीकार गरिसकेका छन् भने क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले विद्युत लाइन कटौती वा काटिएमा पुनः जोड्ने काम विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नभएसम्म नगर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार केही उद्योगहरूले भाडा तिर्न सुरु गरिसकेका छन् भने अरूले तिर्न खोजिरहेका छन्, तर सात दिनको समय अवधि छोटो भएको गुनासो आएपछि परिसंघले भाडा तिर्नको लागि समय थप गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार, समग्र अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्न आवश्यक छ। यसैक्रममा उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग र सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ।

परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आर्थिक रूपमा स्थिर र उत्पादनशील बनाउन विद्युत आपूर्तिमा अवरोध नहोस् भनी सबै सरोकारवालासँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।