कृषि बिकास निर्देशनालय, पोखराको आयोजनामा संचालित आ ब २०८०/२०८१ को बार्षिक स्वीकृति कार्यक्रम अनुसार तेस्रो त्रैमाशिक अबधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रादेशिक कृषि तथ्यांक  गोष्ठी  अन्तर्गत को पहिलो दिन मा  निर्द्शानलएका महानिर्देशक श्री बासुदेव रेग्मी ज्यु को  अध्यक्ष्यता तथा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखरा का माननीय मन्त्रि महेन्द्रध्वज जी सी ज्यु को प्रमुख अतिथ्यमा कृषि विकास निर्देशनालय को सभाहल मालेपाटन मा  कार्यक्रम संचालन भएको थियो।

अन्य उपस्थितीहरुमा नीति योजना आयोग का माननीय सदस्य माननीय अन्चला चौधरी ,कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखरा का प्रदेश सचिव डा टंक प्रसाद प्रसाईं ,गण्डकी विश्वबिधालायाका उपकुलपति डा नवराज देबकोटा , राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय , काठमाण्डा का उप प्रमुख  डा हेमराज रेग्मी ,पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश का महानिर्देशक डा .प्रेरणा सेढाँइ भट्टराई,प्राकृतिक स्रोत व्यबस्थापन कलेज का प्राध्यापक डा दुर्गा देवकोटा ,कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय काठमाडौँ का श्री राम कृष्ण रेग्मी ,तथ्याङ्क कार्यालय, कास्की का कार्यालय प्रमुख जगुलाल बस्याल ,कृषि विकास निर्देशनालय का पोखरा का बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत बालकृष्ण अधिकारी,कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयपोखरा, का योजना तथा अनुगमन

महाशाखा का  बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ भानुभक्त भट्टराई,भूमि व्यवस्था तथा भूमिस्रोत नक्सांकन महाशाखा का प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोखरेल,नेपाल रास्ट्र बैंक पोखरा का ओम प्रकास पोख्रेल लगाएत अन्य उपस्थिहरु सहभागी हुनु भएको थियो। कृषि विकास निर्देशनालय पोखरा का बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ शशि अधिकारी ले विभिन्न निकाएले फरक -फरक ढंगबाट तथ्यांक सार्बजानिक   गर्दै गर्दा कृषि विकास निर्देशनालय पोखरा,ले पनि एक द्वार प्रणाली बाट तथ्यांक सार्वजानिक गर्न निचोड मा पुगेको बताउनु भएको थियो।

अझै एक द्वार प्रणालि बाट तथ्यांकलाई कसरी दुरुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने मा हामीले जोड दिएको बताउनु भएको थियो। तथ्यांक सम्बन्धि नीतिगत व्यबस्था र मापदण्ड तथा कृषि तथ्यांक प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय , काठमाडौँ का डा हेमराज रेग्मी ले तथ्यांक किन चाहिन्छ ? तथ्यांक निर्माण मा कहाँ नेर समस्या हुन्छ ? आफ्नो संस्था को हैसियत , लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न पनि तथ्यांक आबश्यक हुने बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय लाइ तथ्यांकको लागि मूल जिम्ब्वेबारी दिएको छ ,

हामीहरुको हैशियत नभएरै हो तथ्यांक निकाल्न गाह्रो परेको हो , नेपाल मा तथ्यांक प्रणालि बलियो नै छ , तथ्यांकको लागि सघिय सरकारले के गर्ने , प्रदेश सरकारले के गर्ने र स्थानिय सरकारले के गर्ने भन्ने मा राज्यको नीति नियम नै छ। तथ्यांक अलिकति राजनीतिक बिषय पनि हो ,आयोगहरुले  काम पनि समाबेशी को आधारमा , काम कर्तव्य को आधारमा पुनरावलोकन हुनुपर्दछ गरिव भनेको को हो ?

कृषक भनेको को हो ? यो सबै कुरा केन्द्र सरकारले नै स्पस्ट पारेको छ। तथ्यांक सम्बन्धि साक्षरता को बारेमा आधिकारिक दिने काम पनि केन्द्र कै नै हो। स्थानिय सरकारलाई तथ्यांकको व्यबस्थापन गर्ने काम सवै अधिकार केन्द्रले नै जिम्मा दिएको हुन्छ ,तथ्यांक दिने बाट पनि गोप्य राख्नु पर्दछ। कृषि तथ्यांकमा सवैभन्दा बढी डुब्लिकेसन छ ,यसलाई व्यवस्थित गर्न रास्ट्रीय तथ्यांक परिषद लाइ जिम्मा दिएको छ , तथ्यांकलाइ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ भनि ,डा हेमराज रेग्मी ले  कार्यक्रम मा बताउनु भएको थियो।

कृषि विकास निर्देशनालय का महानिर्देशक बासुदेव रेग्मी ले सी बि एस ले निकालेको डाटा ,र हामीले निकालेको  डाटा १०० प्रतिशत शुद्दता छैन , त्येसैले हामि सबै एक ठाउँमा बसेर यसको निष्कर्ष खोज्नु पर्छ बताउनु भ एको थियो। डकुमेन्ट लाइ व्यवस्थित गर्न लाइब्रेरी बनाउन जरुरि छ ,तथ्यांक सम्बन्धि एक हप्ते तालिम दिनु आबश्यक छ भनि बताउनु भएको थियो। संघिय मन्त्रालय ले प्रतेक पालिकालाई करदौं रुपियाँ  पठाइएको छ , तर समस्या स्थानिय तहमै आधारभूत किर्सिको संरचना र कर्मचारी को लागि नै खर्च गरेको कारण ले गर्दा कृषि कार्य मा काम गर्न नस्कियाको हो ,भनि बताउनु भयको थियो। किसानहरुको बर्गिकरण गण्डकी प्रदेश ले शरुवात गरेकै हो , यसो काम गर्न लाग्यो  माथि बाट हात गुहार हुन थाल्छ , डाटा लाइ प्रभावकारी बनाउन बजेट थपेर कर्मचारी खटाउनु पर्ने हुन्छ भनि बताउनु भएको थियो।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखरा का प्रदेश सचिव डा टंक प्रसाद प्रसाईं ले पहिलो कार्य पत्र अति उत्क्रिष्ट थियो ,सहि  डाटाहरु कसरि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने थियो।  तथ्यांक टेक्निकल प्रविधि बाट गरिने भएकाले , र काम गर्न ग्याप् भएकाले सहि डाटा पनि नआउने  हुन्छ , कम्तिमा पनि  दुइ ,तिन वटा पालिकाहरुको तथ्यांक लिएर ,डाटा कलेक्सन गर्ने हो भने सबै संग को तथ्यांक एकरुपता हुन सक्दछ भनि बताउनु भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय काठमाण्डाै का  राम कृष्ण रेग्मीले केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयले राम्ररि डाटाहरु हेरिरहेको छ , आत्तिहाल्नु पर्दैन  पालिका मा र जिलास्तारमा भएको डाटा ढिलो छिटो मिल्न जान्छ ,

नेपाल जस्तो देशमा १०० प्रतिशत तथ्यांक लिन सकिदैन , क्रप कटिंग को लागि ज्ञानकेन्द्र संग समन्वय हुनु जरुरि छ , फिल्डमै बसेर बालिहरुको तौल लिने तालिम आबश्यक छ , कुनै पनि तथ्यांक मा डराउनु पर्दैन कहिलेकाँही ५० प्रतिशत पनि घट्न सक्दछ। तपाइंहरुसंग भएको डाटामा प्रमाण पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने तथ्यांक परिवर्तन गर्न सकिन्छ , विधि बिकास मा संघिय सरकार सक्षम छ ,दुर्गम एरियामा चानचुने तरिकाले डाटा लिन सकिदैन , बढी खर्चिलो हुन्छ ,त्येस्लाई परम्परागत ढंगबाट नै लिनु पर्ने हुन्छ , पालिकाहरुले राम्रो डाटा निकाल्नु भयो भने ज्ञान केन्द्रहरुले सजिलै र उतक्रिष्ट बनाउन सजिलो हुन्छ भनि कार्यक्रम मा बताउनु भएको थियो।