पोखरा ,चैत्र ४ गते
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा-१०) सञ्चालनलाई कसरी थप व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मिति 2082 चैत २ र ३ गते अनुभव आदान प्रदान एवम् सुझावहरु संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्री मा. विन्दु कुमार थापाको अभिभावकत्व, मन्त्रालयका अतिरिक्त प्रदेश सचिव दामोदर सुवेदीको अध्यक्षतामा सञ्चालित कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मा र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशका श्रीमान् सचिव डा शेषनारायण पौडेलज्यूको उत्प्रेरणा सहितको सहजिकरण रहेको थियो । कार्यक्रममा उत्तरपुस्तिका परिक्षण र संपरिक्षणमा हुने गरेका र हुन सक्ने त्रुटीका क्षेत्र र समाधानका उपाय एवम् कानुनी व्यवस्था समेतका विषयमा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड, प्रदेश परिक्षा व्यवस्थापन कार्यालय, पोखराका कार्यालय प्रमुख सुवास पन्त र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कास्कीका ईकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यबाट सहजिकरण भएको थियो । परिक्षा पूर्व, सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका संकलन, परिक्षण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र वितरण सम्मका क्रियाकलापका सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्थाका कारण भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका विषयमा सहभागिहरुको समूह छलफलबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु प्राप्त भएका थिए । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डबाटै सञ्चालन हुने कक्षा १० र १२ का परिक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनका खर्चका आधारहरु समान नहुनु, समय सापेक्ष हुन नसक्नुले परिक्षा व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ रहेका विषयहरु सबै जनाले उठाउनुभएको थियो । परिक्षा केन्द्रमा प्रयोग हुने फर्निचरको उचाईले विद्यार्थीलाई असहज भएको (कक्षा ६/७ का विद्यार्थीलाई प्रयोग हुने फर्निचर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले), कतिपय स्थानमा अनुगमनका नाममा असाध्यै धेरै जना कक्षाकोठासम्म हल्लाखल्ला गर्दै पुग्नुले शान्त र मर्यादित वातावरण कायम राख्नमा समस्या सृजना भएकाो, परिक्षा केन्द्र निर्धारण गर्दा विद्यार्थी संख्यालाई मुख्य आधार मान्दा भौगोलिक कठिनाइ रहने गरेको, विद्यालयमा परिषरमा सुरक्षा निकायका जनशक्ति देख्दा विद्यार्थीको मनस्थिती हतोत्साहित पनि हुने गरेको विषयहरु मुख्य रुपमा उठान भएका थिए ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थी, बिरामी, सुत्केरी, क्रियापुत्री, सुधारगृह र बन्दि अवस्थामा रहेका लगायतका विद्यार्थीले पनि मर्यादित वातावरणमा परीक्षामा संलग्न हुन पाउने वातावरण सृजनामा ध्यान दिने कुरा पनि रह्यो ।
परिक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य महत्वपूर्ण हुने विषयहरु छलफलमा रहेका थिए । प्रमाणपत्रमा रहेका त्रुटीहरु प्रदेशबाट नै संशोधन गर्ने अधिकार सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने, नतिजा प्रकाशन परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ, नतिजा भए लगत्तै लेजर सम्बन्धित विद्यालयले सहजै हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने मागहरु रहेका थिए ।
प्रदेश सरकारलाई परीक्षा सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार कानुनी व्यवस्था सहित हुन नसक्नुले कतिपय कामहरु संघीयताको यतिका समयसम्म हुन नसक्नु एउटा पक्ष छ भने स्रोत व्यवस्था अर्को पक्ष रहेको छ । अन्तमा विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर उच्च मनोवलका साथ परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण सृजना गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । परिक्षण र संपरिक्षणमा अधिकांश त्रुटी शिक्षक र कर्मचारीबाट हुने गर्दछन यस्ता त्रुटीलाई निर्मुल नै पार्नुपर्ने छ । अधिकाशं कुराहरु सबैको उच्च चाहना भएमा सम्भव छन् । परीक्षालाई सहज, सरल, मर्यादित र व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्नुनै पर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
1
+1
+1
+1
+1
