पोखरा ,बैसाख २० गते
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुत्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधन ·मा कृषि क्षेत्र लाइ प्रोत्सहान गरिएको छ। निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेभएको छ।भूमि बैङ्क मार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ । परियोजना बिमा मार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेभएको छ । प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिनेछ । पुष्पलाल मध्य-पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बि.पि.राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइनेभएको छ । माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरिनेछ । कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिनेभएको छ । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेभएको छ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ । जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। रैथाने बाली, बीउ, नस्ल र कृषि जैविकविविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइनेभएको छ। कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ। क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइनेछ । दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ । पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय-पत्रसहित सेवा सुविधा दिइनेछ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रियपरिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ । व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेभएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिनेछ । आइटी-आधारित भू-सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ । भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू-उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेभएको छ ।
