पोखरा ,भदौ २४ गते
नेपालमा हिजो भएको Gen Z को घटनामा ” परि करिब २० जनाको मृत्यु भएको छ । सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब लगाएत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई बन्द गरे पछि त्येसको प्रतिबन्धको विरोधमा Gen Z को समुह ले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शन को क्रम मा मृत्यु हुने संख्या बढ्ने शंका पनि रहेको छ भने सयौं को संख्या मा घाइते भएका छन् । सरकार को सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय ले युवाहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमा हस्तक्षेपको रूपमा हेरिएको थियो । साथै Gen Z ले प्रदर्शन ७५ वटै जिल्ला मा गरेको थियो भने विशेषगरी काठमाडौँमा, माइतीघर मण्डला र संसद भवन आसपास व्यापक रूपमा फैलाएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवनमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि , सुरक्षा बलसँग झडप भएको थियो। सुरक्षाकर्मीहरूले रबर गोली, असुल ग्याँस , पानीका फोहरा र गोली प्रयोग गरेका थिए । उक्त हिंसात्मक प्रदर्शन अभियानहरूमा स्थानीय कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरि बंशा आचार्य ले समेत आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका थिए । मृत्यु हुने संख्या थप एकिन नभएको छ। Gen Z को प्रदर्शन भएपछि माननीय गृह मन्त्री रमेश लेखक ले पद बाट राजीनाम दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली ले Gen Z पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा भएका दुःखद घटनाले आँफुलाई मर्माहत बनाएको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसलाई नकारात्मक रूपमा नलिएको तर केही समूहले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको आरोप लगाएको प्रधानमन्त्री को विज्ञप्ति मा उल्लेख छ। प्रदर्शनपछि घर फर्किन आग्रह गर्दा समेत तोडफोड र आगजनी जारी रहनु खेदजनक भएको उल्लेख प्रधानमन्त्री को विज्ञप्ति मा उल्लेख छ। सरकार जनतालाई संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत शान्तिपूर्ण रूपमा माग राख्न प्रोत्साहन गर्ने तर हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार नगर्ने कुरा दोहोर्याइएको प्रधानमन्त्री को विज्ञप्ति मा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सहमति र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् र पीडितहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यबस्था को घोषणा पनि गरेका छन्। भने सूचना तथा संचार मन्त्रि पृथ्वीसुब्बा गुरूङ ले Gen Z को घटना ” परि मृत्यु भएका व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर चार जना पत्रकार १. श्याम श्रेष्ठ–कान्तिपुर टेलिभिजन,२. दीपेन्द्र ढुंगाना–नयाँ पत्रिका दैनिक,३. शम्भु दंगाल– स्वतन्त्र पत्रकार, ४. उमेश कार्की–नेपाल प्रेस का घाइते भएका र एक सञ्चारगृहको भवनमा आन्दोलनकारीले ढुंगामुढा गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले निन्दा र भत्र्सना पनि गरेको छ । यस अघि नै नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल विहीवारदेखिनै बन्द गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने देखिएकोले सरकारी निर्णयप्रति महासंघले असहमति जनाएको थियो । कुनै विकल्प बिना सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउनेमात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासघले आश्चर्य जनाएको थियो । महासंघ सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छ , तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई कदापी स्वीकार पनि गर्दैन , नागरिकको सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै तत्काल सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण हटाउन महासंघ सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग पनि गरेको छ । नेपालमा हिजो भएको Gen Z को घटना लाइ लिएर काठमाडौँ को रिंग रोडभित्र कर्फ्यू लागू गरिएको छ। Balkumari Bridge, Koteshwar, Sinamangal, Gaushala, Chabahil, Narayan Gopal Chowk, Gongabu, Balaju, Swayambhu, Kalanki, Balkhu, Bagmati Bridge—समावेश छन्।विशेष रूपमा संवेदनशील सरकारी क्षेत्रहरूमा पनि कर्फ्यू लागू गरिएको छ। राष्ट्रपति भवन (Sheetal Niwas), महाराजगंज, उपराष्ट्रपति निवास (Lainchaur), सिंहदरवार, प्रधानमन्त्री निवास (Baluwatar) र तिनका आसपासका क्षेत्रहरू छन्।न्यू बानेश्वर चार्ट क्षेत्रदेखि Everest Hotel, Bijulibazar Arch Bridge, Min Bhawan, Shantinagar, Tinkune Chowkबाट आइप्लेक्स मल र Ratna Rajya Secondary School सम्म, साथै Shankhamul Bridge क्षेत्रहरूमा पनि कर्फ्यू लागू गरिएको छ। ललितपुरका वार्ड नं. २, ४, ९, १८ र २५ हुँदै Bhaisepati, Sanepa र Chyasal क्षेत्रहरू, Madhyapur Thimi, Suryabinayak, Changunarayan र भक्तपुर नगरपालिका क्षेत्रहरू, अन्य शहरहरू मा पोखरा, इटहरी, दमक, बुटवल,भैरहवा,लगाएतका शहरहरूमा पनि कर्फ्यू लागू गरिएको छ।मृत्यु भएका मानिसहरुको नामावली भने कुनै पनि संचार माध्यम ले सार्वजानिक गरिएको छैन । सत्य र आधिकारिक जानकारी थाहा पाउन नेपाल सरकार को गृह मन्त्रलाय वा प्रमुख राष्ट्रिय समाचार स्रोत ले दिने छ।
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय को अफिसिएल भनाइ तल हेर्न सक्नुहुने छ। ======================================================
We are shocked by the killings and injury of protesters in Nepal today and urge a prompt and transparent investigation. We have received several deeply worrying allegations of unnecessary or disproportionate use of force by security forces during protests organized by youth groups that were demonstrating against corruption and the recent government ban on social media platforms. We call on the authorities to respect and ensure the rights of freedom of peaceful assembly and freedom of expression. All security forces must comply with the basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials. Nepal enjoys a lively democracy and active civic space and dialogue is the best means to address young people’s concerns. We urge reconsideration of measures to regulate social media to ensure that they comply with Nepal’s human rights obligations. Social media.
United Nations Human Rights Office.
