सप्तरी,असार १७ गते
सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१, फत्तेपुर स्थित बसपार्कदेखि चन्द्र नहरको पुलसम्म फैलिएको सडक अहिले विकासको प्रतीक होइन, राज्यको चरम बेवास्ता र जिम्मेवारीहीनताको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। केही सय मिटरको यो सडक पार गर्न स्थानीय नागरिकले हरेक दिन जोखिम, सास्ती र अपमान सहनुपरेको अवस्था छ।
वर्षात् लागेपछि सडकभरि हिलो, पानी र गहिरा खाल्डाखुल्डीले सवारीसाधन सञ्चालन कठिन मात्र होइन, पैदल हिँड्नसमेत मुस्किल भएको छ। घाम लाग्दा यही सडक धुलोको मुस्लो बनेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग खेलिरहेको छ।
स्थानीयवासीको भनाइमा, यो सडक अब सडक जस्तो देखिँदैन। जहाँतहीँ खाल्डाखुल्डी, भत्किएको सतह र जमेको पानीले सडकभन्दा बढी खोलाको झल्को दिन थालेको छ। मोटरसाइकल चालक लड्ने, साइकल चालक दुर्घटनामा पर्ने र पैदलयात्रीहरू हिलो छल्न नसकी सास्ती खेप्ने दृश्य यहाँ दैनिकजसो देखिन्छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने यही सडक भएर स्वास्थ्य चौकी फत्तेपुर पुग्नुपर्छ। दैनिक सयौँ बिरामी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा आकस्मिक उपचार आवश्यक परेका नागरिक यही सडक भएर स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य छन्। तर उपचार पाउनुअघि नै उनीहरूले जोखिमपूर्ण सडकसँग जुध्नुपर्ने विडम्बना छ। एम्बुलेन्स सञ्चालनसमेत कठिन हुने अवस्थाले कुनै पनि बेला गम्भीर मानवीय क्षति हुन सक्ने खतरा स्थानीयले औँल्याएका छन्।
यही सडकको छेउमै सप्तकोशी नगरपालिका वडा नं. १ को कार्यालय रहेको छ। नागरिकले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, सामाजिक सुरक्षा, सिफारिसलगायत दैनिक सरकारी सेवा लिन यही बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। तर नागरिकलाई सेवा दिने सरकारी कार्यालयसम्म पुग्ने बाटो नै यस्तो दयनीय हुँदा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र विकासप्रतिको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठेको छ।
यति मात्र होइन, यही सडकबाट राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका सयौँ विद्यार्थी हरेक बिहान विद्यालय पुग्छन्। कोमल उमेरका बालबालिका वर्षामा हिलोमा जुत्ता गाड्दै, लड्दै र घाममा धुलो निल्दै विद्यालय जान बाध्य छन्। विद्यालय पुग्दा पोशाक हिलोले भरिएको हुन्छ भने धुलोका कारण स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका भाषण गर्ने राज्यले विद्यार्थी विद्यालयसम्म सुरक्षित पुग्ने वातावरणसमेत बनाउन नसक्नु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ।
फत्तेपुर बसपार्क क्षेत्र व्यापारिक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण स्थान हो। दैनिक सयौँ यात्रु, व्यापारी, किसान, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण यही सडक प्रयोग गर्छन्। तर सडकको यस्तो अवस्थाले व्यापार, यातायात र दैनिक जनजीवन नै प्रभावित भएको स्थानीय व्यवसायीहरू बताउँछन्। वर्षौँदेखि कर तिर्ने नागरिकले आधारभूत सडकसमेत नपाउनु विकासको गम्भीर विफलता भएको उनीहरूको आरोप छ।
पछिल्ला केही दिनयता यस सडकको दयनीय अवस्थाका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भइरहेका छन्। नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्—चुनावका बेला विकासका ठूला सपना देखाउने नेताहरू अहिले कहाँ छन्? जनताको मतले निर्वाचित भएर संसद् र प्रदेशसभामा पुगेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको यस्तो अवस्था किन देखेनन्?
यस क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसद पुष्पा चौधरी, खगेन्द्र कर्ण तथा मधेश प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार लेखीको दैनिक आवतजावत हुने यही सडक वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहँदा पनि प्रभावकारी पहल नदेखिएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित छन्। प्रदेश सांसद लेखीकै पालिकाभित्र पर्ने यो सडकको दुर्दशाले विकासका प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्थानीय नागरिकहरू व्यंग्य गर्दै सोध्छन्—के यो सडक स्थानीय तहको अर्को चुनाव नजिकिएपछि मात्र बन्ने हो? कि नागरिकले अझै वर्षौँसम्म हिलो, धुलो र खाल्डाखुल्डीमै जीवन बिताउनुपर्ने हो? विकासका नारा कागजमा मात्र सीमित हुने हो भने जनताले राज्यसँग आशा गर्ने आधार के रहन्छ?
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा सप्तकोशी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले उक्त सडकको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको र निर्माण कार्य छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिए। उनले नगरवासीलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै समस्या चाँडै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
तर स्थानीयको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार आश्वासन धेरै सुनियो, अब काम देख्न चाहिएको छ। वर्षौँदेखि सडक बनाउने प्रतिबद्धता दोहोरिँदै आए पनि नागरिकको सास्ती भने घटेको छैन। अब पनि निर्माणमा ढिलाइ भए त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी, बिरामी, किसान, व्यापारी र सर्वसाधारण नागरिकले नै भोग्नुपर्नेछ।
संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षित आवतजावत, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा सहज पहुँच राज्यको आधारभूत दायित्व हो। तर फत्तेपुर बसपार्कको यो सडकले ती सबै अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको देखिन्छ।
विकासका ठूला योजना घोषणा गर्ने राज्यले आफ्नै नागरिकलाई दैनिक हिलो, धुलो र खाल्डाखुल्डीसँग संघर्ष गर्न बाध्य बनाइरहनु सुशासन र उत्तरदायित्वको मान्यतासँग मेल खाँदैन।
अब नागरिकले भाषण होइन, काम चाहेका छन्। उद्घाटनका कार्यक्रम होइन, गुणस्तरीय सडक चाहेका छन्। यदि ठेक्का भइसकेको हो भने निर्माण कार्य तत्काल सुरु होस्, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न होस् र वर्षौंदेखि पीडा भोगिरहेका फत्तेपुरवासीले राहत पाऊन् भन्ने स्थानीयको एउटै माग छ।
अब प्रश्न सरकार, जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायलाई छ—फत्तेपुरका विद्यार्थीले धुलो र हिलोसँग कहिलेसम्म लड्ने? बिरामीले उपचारभन्दा पहिले सडकको पीडा कहिलेसम्म सहने? र नागरिकले कर तिरेर पनि आधारभूत सडकको अधिकारबाट कहिलेसम्म वञ्चित रहने? यसको जवाफ अब शब्दले होइन, कामले दिनुपर्ने बेला आएको छ।
निष्कर्ष
फत्तेपुर बसपार्कदेखि चन्द्र नहर पुलसम्मको सडकको अवस्था केवल एउटा जीर्ण सडकको कथा होइन, यो राज्यको सेवा प्रवाह, विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो। यही बाटोबाट बिरामी स्वास्थ्य उपचारका लागि पुग्छन्, विद्यार्थी भविष्य निर्माण गर्न विद्यालय जान्छन्, नागरिक सरकारी सेवा लिन वडा कार्यालय पुग्छन् र सयौं सर्वसाधारणले दैनिक जीविकोपार्जनका लागि यात्रा गर्छन्। तर उनीहरूले वर्षौंदेखि हिलो, धुलो, खाल्डाखुल्डी र जोखिमसँग सम्झौता गर्न बाध्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
नगरपालिकाले सडकको ठेक्का भइसकेको र छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुने जनाएको छ। अब नागरिकको अपेक्षा स्पष्ट छ—यो प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन होस्, निर्माण गुणस्तरीय होस् र वर्षौंदेखिको सास्ती अन्त्य होस्। विकासको वास्तविक मापन भाषण, उद्घाटन वा घोषणाले होइन, नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक पूर्वाधारको गुणस्तरले हुन्छ।
अब सम्बन्धित निकाय, जनप्रतिनिधि र निर्माण पक्षले जनताको धैर्यको थप परीक्षा होइन, जिम्मेवारीको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनभने फत्तेपुरवासीको माग कुनै विशेष सुविधा होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको सुरक्षित, सम्मानजनक र सहज आवतजावतको आधारभूत अधिकार मात्र हो। जनताले अब आश्वासन होइन, कामको परिणाम हेर्न चाहेका छन्।
