पोखरा,जेठ १४ गते
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२ गण्डकी प्रदेश को आयोजनामा पोखरा मा पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ।गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश ऐनमातर्फ यातायात व्यवस्था ऐन २०८० को तीन नम्बर स्वायत्तता व्यवस्थाको रुपमा रहेको प्रदेश सरकारको स्वायत्तता प्रादेशिक विधायन तिनतहको संरचनाको संविधानको मुलमन्त्र केवल दुई असंलग्न यातायात व्यवसायीलाई आर्थिक रुपमा धरासायी पार्ने नियत राखी ल्याइएको ऐनको विरोधमा प्रदेशभरिका यातायात व्यवसायीहरु एकजुट भई यहि २०८१ साल जेठ १७ गतेदेखि आम नागरिकको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायातको पद्धति प्रदेशसभा, गाउँसभा, नगरसभा र संघीय संसद्को साझा विषय रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको एकलौटी निर्णयले गम्भीर असर पार्ने हुँदा सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति २०८२ गण्डकी प्रदेशले दुःखी भएको महसुस गरेको छ।
उक्त कार्यक्रम मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको “यातायात सञ्चालनको एकीकृत नीति” र त्यसमा आधारित कार्यविधिहरू सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूका लागि प्रतिकूल भएको , यस नीति अन्तर्गत नयाँ रुट परमिट प्रणाली, एकद्वार प्रणाली लगायतका विषयमा व्यवसायीहरूको असहमति जनायको ,. व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, विभिन्न मजदुर संगठनहरू, र गण्डकी प्रदेशस्तरका युनियनहरू समेटिएको संघर्ष समिति गठन गरिएको ,मागहरू पूरा नभएमा २०८१ /०२ /१७ देखि प्रदेशभरि सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।. सरकारलाई तत्काल वार्तामा आउन आग्रह पनि गरेको छ। मागहरू सम्बोधन नभएमा बन्दका सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारलाई नै देखाएको विज्ञाप्ति मार्फत सम्मेलन मा जानकारी गराएको थियो।
मागहरू:
१ . गण्डकी प्रदेश गजेटमा प्रकाशित भएका यातायातसम्बन्धी कार्यविधि, नियम, नीति लगायत सबै खारेज हुनुपर्छ।
२ . सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको स्पष्ट नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
३ . सार्वजनिक यातायात श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष तत्काल लागू गर्नुपर्छ।
हस्ताक्षर र छापहरू:
केन्द्रीय गण्डकी यातायात व्यवसायी महासंघ
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ
ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ
विभिन्न गण्डकी प्रदेशस्तरका मजदुर संघ संगठनहरू (नेपाल यातायात मजदुर संघ, एकीकृत यातायात मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ आदि
