२०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट

पोखरा ,जेठ १६ गते

नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट यस प्रकार थियो । विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको समीक्षा, अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू, बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू, विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरिएका विनियोजनहरू, राजस्व नीति र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र बजेट कार्यान्वयनबाट अपेक्षित परिणामहरू समावेश गरेको उहाँको भनाइ छ।मुख्य विषयवस्तु र महत्त्वपूर्ण विचार/तथ्यहरू:

१. विगतको समीक्षा र वर्तमान अवस्था:

गत आर्थिक वर्षमा ३.७% रहेको आर्थिक वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षमा ४.६% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा गत वर्ष ऋणात्मक वृद्धि रहेकामा चालू वर्षमा सबै क्षेत्र धनात्मक वृद्धि दरमा रहने अनुमान छ।
विद्युत, यातायात तथा भण्डारण, वित्तीय तथा बीमा सेवामा उल्लेखनीय वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३३९ मेगावाट थप विद्युत उत्पादन भएको छ।
सन् २०२४ को वैशाखसम्म पर्यटक आगमन १३% ले वृद्धि भई ९ लाख २३ हजार पुगेको छ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६% बाट ३.४% मा सीमित भएको छ।
प्रति व्यक्ति कुल गृहस्थ उत्पादन गत वर्ष १,४४३ अमेरिकी डलर रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा १,४९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
शोधनान्तर बचत रु. ३४६ अर्ब छ र कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।
वस्तु आयात १२.२% र निर्यात ६५.२% ले वृद्धि भएको छ। विप्रेषण आप्रवाह १०% ले वृद्धि भई रु. १,१९१ अर्ब पुगेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने कर्जा वृद्धि दर ७% पुगेको छ भने निक्षेप ५.७% ले वृद्धि भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.५% बाट ६.३% कायम भएको छ।
२. प्रमुख चुनौतीहरू:

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम अनुगमन सूचीमा पर्नु।
कृषि क्षेत्रको न्यून उत्पादकत्व र युवामा खेती गर्ने आकर्षण नबढ्नु।
कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षित हुन नसक्नु।
समग्र मागमा कमी आउँदा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्नु।
भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी उत्पादन वृद्धिमा वांछित योगदान पुर्याउन नसक्नु।
जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा बढ्नु।
डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सुस्त हुनु।
श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिबीच तालमेल नमिल्नु र दक्ष/अर्धदक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु।
गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात उच्च रहनु।
कुल स्थिर पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न नसक्नु।
उत्पादन क्षेत्रमा वित्तीय साधनको आवश्यक मात्रामा प्रवाह हुन नसक्नु।
सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपिनु।
सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार नहुनु।
३. बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू:

उद्देश्य:उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरीबी निवारण गर्ने।
उद्यमशीलता विकास, सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाई आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने।
सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने।
गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने।
प्राथमिकता: उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफल युक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, र नागरिक मैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासकीय सुधार।
४. क्षेत्रगत विनियोजन र कार्यक्रमहरू:

कृषि: आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिई उत्पादन वृद्धि गर्ने। दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन २२ जिल्लामा च्याँसे धान खेती प्रवर्धन गरिने। रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु. २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन। जैविक कृषि प्रवर्धन, नगदी बाली र पशुपालन विस्तार, समर्थन मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापनमा जोड।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण: भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने। कृषि योग्य भूमि बाँझो नराख्ने नीति। सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र सुदृढीकरण। समस्याग्रस्त सहकारीका संचालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति रोक्का राख्ने।
उद्योग, व्यापार, लगानी प्रवर्धन: औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण सुधार, निजी लगानी प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा जोड। स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि ३% ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु. ५० करोड विनियोजन। दलित समुदायको परंपरागत सीप र पेशाको संरक्षणका लागि भगत सर्वजीत उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडा दर घटाउने। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एंकर इन्भेस्टमेन्टको नीति।
पर्यटन, पूर्वाधार, सम्पदा संरक्षण: नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा ब्राण्डिङ गर्ने। प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा पूर्वाधार विकास र सेवा विस्तार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्न रु. ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संचालन र प्रवर्धनमा जोड।
वन तथा वातावरण: वन क्षेत्रको संरक्षण, वन पैदावारको सदुपयोग, पर्या पर्यटन विकास। जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक वासस्थान संरक्षण। जडीबुटी उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनमा जोड। प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ४० माइक्रोन पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक।
संचार तथा डिजिटल पूर्वाधार: सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्ने। प्रेस स्वतन्त्रता प्रवर्धन। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम। डाटा सेन्टर निर्माणमा निजी क्षेत्र साझेदारी। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात प्रवर्धन। कृत्रिम बौद्धिकता (AI) सेन्टर स्थापना।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा: बेरोजगारी समस्याको दिगो समाधानका लागि श्रम बजारको माग अनुसार युवा जनशक्तिको सीप विकास। राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब विनियोजन। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउने। सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा विस्तार। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु. १ खर्ब ९ अर्ब विनियोजन।
गुणस्तरीय शिक्षा, मानव पूँजी विकास: क्षमतावान, उद्यमशील, उत्पादक मानव पूँजी विकास गर्ने। शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने। विद्यालय शिक्षामा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम। शिक्षकको क्षमता विकास। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाउने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपमूलक तालीममा जोड।
निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली: आम नागरिकलाई निशुल्क, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना र दायरा विस्तारका लागि रु. २० अर्ब विनियोजन। नसर्ने रोगहरूको निदान र उपचारमा जोड। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवा विस्तार।
युवा तथा खेलकुद: युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने। उद्यमशील स्वरोजगार बन्न शैक्षिक योग्यता धितोमा राखेर २ लाख देखि २० लाखसम्म ३% ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने। खेल पूर्वाधार विकास र खेलाडीको व्यावसायिकीकरण।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक: राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने। लैंगिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य। बाल अधिकारको प्रत्याभूति। जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य उपचार। मानव बेचबिखन नियन्त्रण। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान।
स्वच्छ ऊर्जा तथा सिंचाई: जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्ने। जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता। आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने। विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल। सिंचाइ पूर्वाधारको विकास गरी कृषि योग्य भूमिमा सिंचित क्षेत्र विस्तार। भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन लगायतका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने।
दिगो, गुणस्तरीय, सुरक्षित पूर्वाधार: आधुनिक, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने। दिगो सडक सञ्जालको विस्तार। सुरुङ प्रविधिको प्रयोग विस्तार। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र अन्य रणनीतिक सडकहरूको स्तर उन्नति।
योजनाबद्ध शहरी विकास, नागरिकको सुरक्षित आवास: शहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने। सामूहिक आवास विकास। स्मार्ट सिटी र इको भिलेजको अवधारणा। जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण।
खानेपानी तथा सरसफाई: सबै नेपालीलाई स्वच्छ एवं गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने। समुदायको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन। भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण।
५. बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापन:

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्च ६०.१%, पूँजीगत खर्च २०.८% र वित्तीय व्यवस्थापन १९.१% रहेको छ।
राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने अनुमान छ।
खुद न्यून पूर्ति गर्न ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने छ।
६. राजस्व नीति तथा व्यवस्थापन:

राजस्व प्रणालीलाई नीति मैत्री, उत्पादनमुखी र करको दायरा फराकिलो बनाउने।
कर कानूनमा समसामयिक सुधार र सरलीकरण।
कर परिपालना सुधार र चुहावट नियन्त्रण।
गैर कर राजस्वलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने।
विभिन्न उद्योग र क्षेत्रलाई कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था (सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ७५% आयकर छुट, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा ५ वर्ष आयकर छुट, विद्युतीय सवारी साधन चार्जिंग स्टेशनमा कर छुट आदि)।
विद्युतीय बीजक प्रणालीको दायरा विस्तार।
सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार।
व्यापार सहजीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार।
राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि र डिजिटाइजेशन।
७. शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण:

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीच कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्ने।
उच्च स्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार।
सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एप मार्फत सरल, सहज र मित्रवत बनाउने।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सुदृढीकरण।
८. सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन:

सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार, पुनर्संरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण र रणनीतिक साझेदारीमा जोड।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३०% शेयर आमनेपाली नागरिकमा विनिवेश गरिने।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गरिने।
९. बजेट कार्यान्वयन र अपेक्षित परिणाम:

बजेट कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने, उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा।
निजी लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, उद्यमशीलता विकास, अर्थतन्त्रको विविधीकरण र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास।
राजस्व परिचालन सुदृढ हुने, बजेट अनुशासन कायम हुने र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने विश्वास।
आगामी आर्थिक वर्षमा ६% ले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र मुद्रास्फीति ५.५% भित्र रहने अनुमान।
यो बजेट वक्तव्यले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल, सक्षम र उत्पादनमुखी बनाई विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई उजागर गरेको छ। यसले विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै संरचनागत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

महत्वपूर्ण उद्धरणहरू:

“परिवर्तित कार्य सूचीले हामीलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूप विकास समृद्धि सामाजिक न्याय र लोकतांत्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादको दिशामा तीव्र वेगका साथ अगाडि बढ्न निर्देशित गरिरहेको छ।”
“चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू धनात्मक वृद्धि दर हुने अनुमान छ।”
“उपयुक्त नीति रणनीति स्थिरताका साथ अगाडि बढे विकास समृद्धि सामाजिक न्यायको मार्गमा अगाडि बढ्न सकिने हाम्रो अनुभवले बताउँछ।”
“उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दछु।”
“प्रस्तुत बजेट अर्थतन्त्रको विस्तार र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य ध्येयका साथ तर्जुमा गरिएको छु।”
“उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरीबी निवारण गर्ने।” (बजेटको उद्देश्य)
“निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिने छ।”
“आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६% ले आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छु।”
“भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने छ।”
“नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३०% शेयर आमनेपाली नागरिकमा विनिवेश गरिने छ।”
यस बजेट वक्तव्यले सरकारको आर्थिक दृष्टिकोण र आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनाहरूको स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ। यसमा समावेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।