मिति २०८२-०२-१६ गते
वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौं को आयोजना र श्रम तथा रोजगार कार्यालय, पोखरा को समन्वयमा वैदेशिक रोजगारी व्यवसाय सञ्चालन इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको पोखरा क्षेत्रमा सञ्चालित शाखा कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कानुनहरूको संक्षिप्त जानकारीमूलक अभिमुखिकरण कार्यक्रम” सम्पन्न भएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकाराम ढकाल ले अनुगमन पहिला काठमाडौँमा मात्रै सघन हुने गरेकोमा अहिले पोखरामा पनि वैदेशिक रोजगारका विभिन्न सवालहरुमा सहकारी कार्यालयहरु, व्यवसायीहरुलाई ओरिएन्ट गर्ने, अनुगमन गर्ने, र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्न उपस्थित भएको उहाँले बताउनुभएको छ। उहाँले
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई किसिमका रोजगारी सम्बन्धी काम गर्दछ: आन्तरिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी। वैदेशिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा मन्त्रालयले हेर्दछ र यस अन्तर्गत दुई प्रमुख विभागस्तरीय निकायहरू छन्:वैदेशिक रोजगार विभाग: यसले नियमनकारी कार्य गर्दछ। यसले विदेशमा कामदार जाने विषयको नियमन गर्दछ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड: यसले कल्याणकारी कार्य गर्दछ। वैदेशिक रोजगार विभागको प्रमुख कामहरु: नियमनकारी कार्य: म्यानपावर (वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था) हरुको दर्ता, नियमन, नवीकरण गर्ने गर्दछ।
म्यानपावरहरुलाई परामर्श दिने (अभिमुखीकरण), सचेत गर्ने, कारबाही गर्ने, र खारेजीसम्मको अधिकार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले विभागलाई दिएको छ। ठगी नियन्त्रण र कारबाही:विदेश जाँदा हुने ठगी व्यक्तिगत र संस्थागत गरी दुई प्रकारका हुन्छन्।
◦संस्थागत ठगी (म्यानपावर मार्फत): म्यानपावरले लैजान्छु भनेर नलैजाने, एक देश भनेर अर्कोमा लैजाने, एक काम भनेर अर्कोमा लगाउने, चर्को रकम असुल्ने। यस्ता ठगीमा म्यानपावरले विभागमा राखेको धरौटी रकमबाट श्रमिकको क्षतिपूर्ति भराउन सकिन्छ। पर्याप्त प्रमाण भएमा धरौटीबाट उद्धार गर्न सकिन्छ। संस्थागत ठगीका उजुरी सिधै विभागमा आउँछन्, जिल्लाबाट आएकालाई पनि विभागमा पठाइन्छ।
व्यक्तिगत ठगी: यो एकदमै विकराल स्थिति भएको ठगी हो। सस्तो लोकप्रियताको लागि प्रचार प्रसार गर्ने, व्यक्तिगत रुपमा पैसा लिने। यो ठगी व्यक्तिले शैक्षिक परामर्श केन्द्र, तालिम केन्द्र, भाषा प्रशिक्षण केन्द्र आदिको नाममा वा गाउँमा विश्वासिलो पात्र (मामा, काका, भिनाजु, दिदी आदि) मार्फत हुने गरेको छ। पैसा लिएर पासपोर्ट लिने र बन्धक बनाए जस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।
उजुरी दर्ता: व्यक्तिगत ठगीको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेलमिलापको लागि, प्रहरीमा ठगी अपराधको रुपमा, वा वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता गर्न सकिन्छ।विभागबाट कारबाही प्रक्रिया (व्यक्तिगत ठगी): विभागले व्यक्तिगत ठगीको उजुरी भनेर लिन्छ। अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गर्दछ। ३० दिनसम्म थुनामा राखेर बयान लिन मिल्ने प्रावधान छ। सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण (उच्च अदालत सरहको मान्यता प्राप्त अदालत) मा मुद्दा दायर गरिन्छ। मान्छे थुनेको ३० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ।
◦ठगीका मुद्दामा देखिएका समस्या: प्रमाण संलग्न नहुनु ठूलो समस्या हो। पैसाको लेनदेन अनौपचारिक (Informal Banking Channel) वा नगदमा हुने। बैंकिङ च्यानल प्रयोग भए पनि विदेश पठाउने प्रयोजन उल्लेख नगरी पैसा पठाउने। ठग्ने मुख्य व्यक्ति विदेश वा अन्यत्र लुक्ने र पैसा लिएको खातावाला व्यक्ति फस्ने जोखिम।प्रमाणको महत्व: रकम लेनदेन गर्दा कारोबारको विवरण पुष्टि हुने गरी बैंकिङ च्यानल वा नगदी रसिद प्रयोग गर्नुपर्दछ। बैंकिङ च्यानल वा QR कोड प्रयोग गर्दा वैदेशिक रोजगारीको लागि दिएको शुल्क स्पष्ट लेखिएमा तत्काल मुद्दा दर्ता भएर पक्राउसमेत गर्न सकिने अवस्था छ।मुद्दाको तथ्यांक: वैशाख महिनाको मसान्तसम्म (१० महिनाको अवधिमा) विभागमा ४४०० व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन् (प्रक्रिया पुगेका)। प्रक्रिया नपुगेका र परामर्श दिएर फर्काइएका धेरै छन्। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रमाण नभएमा विभागले मुद्दा चलाउन मिल्दैन। हालसम्म विभागमा करिब ३० हजार वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दा दर्ता छन्। मुद्दाको संख्या धेरै भएर न्यायाधिकरणमा पालो आउन समय लाग्ने गरेको छ। यसलाई समाधान गर्न ७७ वटै जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा हेर्न दिने गरी कानुन संशोधनको पहल भइरहेको छ । .राहत र उद्धार: विभागले मुद्दाका अतिरिक्त राहत र उद्धारका काम गर्दछ। संस्थागत (म्यानपावर मार्फत) गएका व्यक्तिको उद्धार तुलनात्मक रुपमा सहज हुन्छ किनभने धरौटी रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिजिट भिसामा वा गैरकानुनी ढंगले गएका, ओभर स्टे भएका, कम्पनी चेन्ज गरेका व्यक्तिहरुले भने दुख पाउने गरेका छन्।
श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने: विदेश जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य गराउनुपर्दछ। यो व्यक्तिगत वा संस्थागत दुवै तहबाट अनिवार्य छ। श्रम स्वीकृतिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँछ, बिमा गराउँछ। यसले भोलि विदेशमा अप्ठ्यारो परेमा, अंगभंग भएमा, मृत्यु भएमा राहत, क्षतिपूर्ति र परिवारले आर्थिक सहयोग तथा काजक्रिया खर्च पाउने व्यवस्था हुन्छ। बोर्डबाट मृत्यु भएका परिवारले १० लाख रुपैयाँ पाउँछन् र १८ वर्षसम्मका छोराछोरीले सन्तति छात्रवृत्ति पाउँछन्। बिमाले करिब १४ लाख रुपैयाँसम्म कभर गर्दछ। श्रम स्वीकृति बिना हेल्थ चेकअप पनि हुँदैन।
◦श्रम स्वीकृति तथ्यांक: वैशाख महिनामा मात्रै ७८,०८० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत वर्ष ७ लाख ४२ हजारले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए। यो वर्ष संख्या बढ्ने अनुमान छ। श्रम स्वीकृति लिएर गएको खण्डमा मात्र विभागले राहत, उद्धार, क्षतिपूर्ति र तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छ।श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार: पहिला श्रम स्वीकृति लिन हप्ता-दश दिन लाग्ने र अनलाइन भए पनि पालो नआउने समस्या थियो। हालका महानिर्देशक आएपछि एक दिन भित्रमै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य सुरु भएको छ। अनलाइनबाट आवेदन दिएमा कागज पुगेमा सोही दिन स्वीकृति पाइन्छ, नपुगेमा फोन वा म्यासेजबाट जानकारी गराइन्छ। यसले ढिलो फ्लाइट हुने समस्या हल भएको छ।
•विदेशकै समस्या: विदेश गएर जुन कम्पनी र काममा गएको हो, त्यहीँ काम गर्नुपर्छ। कम्पनी छोडेमा व्यक्ति गैरकानुनी हुने र रेस्क्यु गर्न कठिन हुने अवस्था आउँछ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको काम:कल्याणकारी कार्य हुन्छ ,मृत्यु भएका, अंगभंग भएका र अलपत्र परेका कामदारलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने जिम्मा बोर्डको छ।विगत १६ वर्षमा करिब १५ हजार वैदेशिक रोजगारमा गएर मृत्यु भएकालाई राहत/क्षतिपूर्ति दिएको छ।
अहिले प्रतिवर्ष करिब १४०० भन्दा बढी श्रमिकको वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु हुने गरेको छ (व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै तरिकाले गएका)।
मृत्यु भएका परिवारले १० लाख रुपैयाँ र १८ वर्ष मुनिका छोराछोरीले सन्तति छात्रवृत्ति पाउँछन् यदि वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको भए।सबैको कर्तव्य: वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड, म्यानपावर व्यवसायी, आम सञ्चार माध्यम, सरकारी-गैरसरकारी निकायका कर्मचारी, अभिमुखीकरण तालिम, हेल्थ चेकअपमा संलग्न सबैको साझा कर्तव्य सुरक्षित वैदेशिक रोजगार बनाउनु हो। व्यक्ति पैसा कमाउन विदेश गएपछि सुरक्षित रुपमा पैसा कमाएरै नेपाल फिर्ता होस् भन्ने हो।राहत र उद्धारको लागि हटलाइन: वैदेशिक रोजगारका ठगीमा फसेमा वा राहत उद्धारको आवश्यकता परेमा श्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ११४१ नम्बरको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। यो निशुल्क र २४ सै घण्टा उपलब्ध छ। यहाँ उजुरी वा ठगी सम्बन्धी जानकारी फोन वा इमेल मार्फत प्रमाण सहित दिन सकिन्छ।भिजिट भिसामा मान्छे काम गर्न नजाऊन् भन्ने आग्रह विभागले गर्दछ। भिजिट भिसा श्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकाराम ढकाल ले आजको पत्रकार सम्मेलन मा जानकारी गराउनु भएको थियो।
