२ दिने संसदीय मामिला तथा अदालती रिपोर्टिङ तालिम शुभारम्भ:पत्रकारहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, विधेयक विश्लेषण र अभिलेख व्यवस्थापनबारे थप दक्ष बनाउने लक्ष्य
पोखरा ,जेठ ६ गते
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले पोखरामा आयोजना गरेको २ दिने संसदीय मामिला तथा अदालती रिपोर्टिङ तालिमको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गर्नु भएको थियो। तालिममा संसदीय पत्रकारिताका चुनौती, विधेयक विश्लेषण र प्रदेश अभिलेखको उपयोगबारे छलफल हुँदै पत्रकारितालाई अझ तथ्यपरक र जवाफदेही बनाउने विषयमा जोड दिएको थियो ।उक्त तालिम भोलि सम्म रहने भएको छ। तालिम को दोस्रो दिन उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर वागचन्दले सहजीकरण गर्नुहुने भएकोछ ।
उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रकारिताको महत्त्व र पत्रकारहरूको भूमिकाबारे विचार व्यक्तगर्नु भएको थियो । तालिमको पहिलो दिन पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी प्रमुख श्री सुजन रेग्मीले नेपालका संघीय संरचना र राजनीतिक परिवेशबारे चर्चा गर्दै संस्थाले गरेको अनुसन्धान र विश्लेषणका विषयमा जानकारी गराएका थिए। साथै उहाँले प्रदेश स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण, समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रवर्द्धन गर्न,पत्रकारिता का लागि अभिलेखको उपयोग सजिलो हुने गरि दस्तावेज, निर्णय, प्रतिवेदन, पत्राचार, तथ्याङ्क, श्रव्य–दृश्य सामग्री आदिको व्यवस्थित सङ्कलन, वर्गीकरण, संरक्षण र उपयोग गर्न,पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत स्मृतिलाई बलियो बनाउँन , प्रदेश अभिलेख अन्तर्गत कानुनी तथा नीतिगत कागजात,बजेट तथा आर्थिक प्रतिवेदन,र तथ्याङ्क को स्रोत पत्रकारहरुले सजिलै पाउन सक्ने गरि प्रोटोकल /वेब साइट निर्माण गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो।
संसदीय पत्रकार मामिला समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले सामाजिक सञ्जालको उदयका कारण संसदीय पत्रकारितामा आएको चुनौती र अवसरका बारेमा जानकारी दिएका थिए । साथै उहाँले संसदीय पत्रकारिता चुनौती र अवसर अन्तर्गत सामाजिक सञ्जालका कारण घट्दो पत्रकारिताको साख,संसदीय प्रक्रिया माथिको घट्दो विश्वास का कारण, संसदीय पत्रकारिताले चुनौती खेप्नु परेको बताउनु भएको थियो। मस्यौदाका चरण,मस्यौदालाई जनमत निर्माण गर्दा ,विषयलाई प्रचलित संविधान र कानुनसँग तुलना गर्दा ,प्रस्तावित विधेयकले कस्ता प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण गर्दा ,विधेयक नागरिक अधिकार विपरीत छ छैन भन्नेमा चनाखो हुँदा ,विधेयकमा संवैधानिक, कानुनी प्रबन्धसँगै समानता र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पलाना भए वा नभएको अध्ययन र
गहिरो विश्लेषण गर्दा समाचार बनाउन सकिने बताउनु भएको थियो। सार्वजनिक निगरानी र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सञ्चारमाध्यमको अहम भूमिका हुने भएकाले पूर्वविधायिकी चरणमा रहेका मस्यौदा विधेयकका विषय चिरफार गर्ने, नागरिक अभिमत तयार पार्ने र सकारात्मक परिमार्जनका लागि दबाब दिन सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्न सक्छन् जस्ले विधेयक सदनमा प्रवेश गरेपछि हुने विवाद न्यूनीकरण र कानुनलाई नागरिकसँग जोड्न मस्यौदाका विद्यायिकी चरण ,पूर्वविधायिकी चरण ,उत्तर विद्यायिकी चरण लाइ लिएर पनि समाचार बनाउन सकिने बताउनु भएको थियो।तालिमले पत्रकारहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, विधेयक विश्लेषण र अभिलेख व्यवस्थापनबारे थप दक्ष बनाउने लक्ष्य पनि राखेको छ।
Main Point
.संसदीय पत्रकारिता सुदृढीकरणका लागि दुईदिने तालिम, मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा उद्घाटन
.विधेयक विश्लेषणदेखि प्रदेश अभिलेखसम्म: पोखरामा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम
.संसदीय पत्रकारिताका चुनौती र अवसरबारे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
.पत्रकारलाई संसदीय प्रक्रिया र कानुनी रिपोर्टिङमा दक्ष बनाउन
