पोखरा भदौ ८ गते
विशेष समारोहका बिच २०८२ श्रावण २६ गते प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश उद्घाटन भएको थियो। लगतै सोहि दिनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश को संरचनालाई पुनरावलोकन तथा खारेजी गर्ने निर्णय ले व्यावसायिक पत्रकारिता क्षेत्र मा असर पर्ने देखिएको छ। पत्रकारिता क्षेत्र भनेको समाजमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई सत्य, निष्पक्ष र सन्तुलित तरिकाले जनतासम्म पुर्याउने काम गर्ने क्षेत्र नै पत्रकारिता क्षेत्र हो। सरल शब्दमा, भन्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्र भनेको सूचना दिने, सचेत बनाउने र समाजलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्ने क्षेत्र पनि हो। सरकार र पत्रकार नजिक हुन्छ तर संवेदनशील पनि हुन्छ। सरकारको नीतिहरू, योजना, कार्यक्रम, कानुन, नियम आदि पत्रकारितामार्फत नागरिकसम्म पुग्छ।सरकारको कमजोरी, भ्रस्टाचार वा जनविरोधी कार्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मा पत्रकारले लिन्छन् र पत्रकारले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिने गर्छन्।
केहि बर्ष अघि कोभिड को कारण बाट थलथलिएको देशको अर्थतन्तन्त्र ले व्यबसायिक पत्रकारिता क्षेत्र र समग्र पत्रकारिता को आर्थिक पक्ष कमजोर हुन् पुगेको थियो। जसले गर्दा धेरै पत्रकारिता मा संग्लग्न पत्रकार र उनीहरुका कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशा व्यबसाय छोड्नु परेको थियो। अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको यो निर्णय ले समग्र पत्रकारिता को आर्थिक पक्ष कम्जोर बन्न पुगेको ठहर छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकार को यो निर्णय लाइ आम नागरिक ले प्रदेश सरकार को खर्च कटौती गर्नु राम्रो पनि मानेका छन्। निजि व्याबसयाहरु फस्टाउन नसकेकाले उनीहरु बाट आउने सूचना /सामाग्रीहरु /बिज्ञापन कोभिड अघि जस्तो परिस्थिति बन्न सकेकै छैन। तर व्यावसायिक पत्रकार बाँच्ने आधार भनेको सूचना/सामाग्रीहरु /बिज्ञापन नै हो। गण्डकी प्रदेश सरकार ले खारेज गरेको कार्यालय बाट पहिला आउने सुचना /सामाग्रीहरु /बिज्ञापन नआउने र कार्यालयहरु मर्ज गरेर कार्यालय को संख्या घट्दा सूचना/सामाग्रीहरु /बिज्ञापन घट्ने भएकाले व्यावसायिक पत्रकारिता मात्र नभई सिंगो पत्रकार जगत मा आर्थिक असर पर्ने देखिएको छ। असार मसान्त पछि निर्देशनालय र त्यसका मातहात का कार्यालय हरुमा मिडियाहरुले सुची दर्ता गर्ने गरिन्थ्यो र निर्देशनालय को प्रक्रिया र मातहात मा रहेका कार्यालयहरुको प्रक्रिया अनुसार जना सेवा मा प्रभाव पार्ने गरि सुचाना प्रकाशन ,प्रशारण गर्ने गरिसकेको हुन्थ्यो ।
अहिले गण्डकी प्रदेश सरकार को यो निर्णय ले निर्देशनालय खारेज र मातहतमा रहेका कार्यालयहरु को- कहाँ मर्ज हुने , मातहात कार्यालयहरुको प्रमुख को जिम्वेवार कसले सम्हाल्ने भैरहेको यो अबस्थाले मिडिया ले सुची दर्ता गर्ने थलो चिन्न सकेका छैनन् । निर्देशनालय खारेजी , केही कार्यालय मर्ज र दरबन्दि र पदहरु खारेज गर्ने निर्णय ले पत्रकारिता क्षेत्र को आय आर्जन मा मात्र असर नपरी संघिय लोकतान्त्रिक संरचना अनुसार मा जनतालाई दिने सेवा र कर्मचारीको वृतिविकास मा असर परेको देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश को संरचनालाई पुनरावलोकन तथा खारेजी गर्ने निर्णय गर्दा व्याबसायिक पत्रकारिता मा असर पर्छ भन्ने बिषय लाइ चासो नदिएकोआभाश भएको छ । जसले गर्दा व्यावसायिक पत्रकारिता माथि हस्तक्षेप भएको महसुस गरिएको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई कानुनी, संस्थागत, आर्थिक र क्षमता अभिवृद्धिको पक्षमा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश ले सहयोग पुर्याउन सक्छ भने , मिडिया क्षेत्र मा पर्न गएको यो आर्थिक असर ले मिडिया को स्तरोउन्नति कसरि बढला भन्नेमा चिन्ता र चासो लिनु पर्ने देखिन्छ , तर त्येसको ध्यान नगएको समग्र व्यबसायिक पत्रकारिता ले आभाश महसुस गरेको छ। प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेश भै रहंदा गण्डकी प्रदेश मा रहेका समग्र व्यावसायिक पत्रकारिता लाइ आर्थिक क्षेत्रमा के लाभदायी हुन्छ ? यो पनि चासो को बिषय रहेको छ । प्रदेश को संरचना खारेजी पुर्व ,प्रदेशका सेवा ग्राहिहरुलाई एक प्रकार ले सेवा लिने तरिका र जानकारी भैसकेको थियो अब फेरी दौड धुप को संज्ञा सिर्जाना बन्ने पक्का छ । होला गण्डकी प्रदेश सरकार को यो निर्णय ले प्रदेश लाइ मात्र नभई सिंगो देशको आम्दानि मा टेवा पुग्ला तर प्रदेश को क्षायाँ मा मा रहेर व्यावसायिक पत्रकारिता गर्नेहरुको जोस जाँगर गुम्ने पनि यो निर्णयले निम्त्याएको छ । गण्डकी प्रदेशको कुल आयमा प्रदेश राजस्व आम्दानीको हिस्सा सालाखाला २० प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ भने प्रत्येका वर्ष खर्च औसतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढदै गएको भए गण्डकी प्रदेश सरकार करीब ८ वर्ष व्यतित भै सक्दा किन यति ढिलो पुनरसंरचना खारेजी निर्णय गरियो त ?
यदि प्रदेश सरकार लाइ चाहिने संरचना र कर्मचारी बढी हो भने ,संरचना किन थपियो ? संघिय कर्मचारी र करार का कर्मचारी किन पहिले राखियो ? यदि गण्डकी प्रदेश सरकार को खर्च घटाउने हो भने किन प्रेस रजिस्टार कार्यालय गठन गर्न पुगियो त् ? यदि आम संचार माध्यम लाइ उकास्न ,आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन क्षमता अभिवृद्धिको पक्षमा प्रेस रजिस्टार कार्यालय गठन गरिएको हो भने गण्डकी प्रदेश सरकार ले गरेको संरचना खारेजी निर्णयलाई किन सहेर बसेको ? किन मिडियाको आर्थिक पक्ष मा प्रेस रजिस्टार कार्यालय नउभिएको ? प्रदेश सरकार ले आम्दानि को बाटो बढाउदै लैजाने नै हो भने कर प्रणाली सुदृढीकरण गर्दै लैजाने गर्नु पर्छ ? प्रदेश भित्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर कर र लगानी शुल्कबाट आम्दानी बढाउन सकिने गर्नुपर्दछ ? अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्दछ ? पारदर्शिता र सुशासन मैत्री प्रदेश सरकार बन्नु पर्दछ ? डिजिटल प्रणाली प्रयोग गरेर राजस्व अनुगमन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण मा रोक लगाउने गर्नुपर्दछ ? तर कर्मचारी कटौती , संरचना खारेजी ले मात्र प्रदेशको आम्दानि बढ्न सक्दैन ?
सरकार मातहतमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले सरकारसँग सामान्यतया आर्थिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक र सामाजिक अपेक्षाहरू राखेका हुन्छन् जस्तै तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला मार्फत सीप अभिवृद्धि अवसर पाउनु ,योग्यता, अनुभव र क्षमताका आधारमा पदोन्नति र जिम्मेवारी बहन गर्न पाउनु ,पारदर्शी पदोन्नति प्रणाली बाट कर्मचारीको करिअर मार्गचित्र पाउनु ,कर्मचारीको योगदानलाई सम्मान र पहिचान पाउन अपेक्षा राखेका हुन्छन। कटौतीमा पर्ने कर्मचारीको हालत अब कस्तो होला? १५ ,२० बर्ष देखि निरन्तर स्थायी कर्मचारी सरह सेवा दिरहनु भएका कर्मचारीहरुको पिडा कसले सुन्ने ? उनीहरुको आशा खरानी मा परिणत भयको बुझ्न पनि सकिन्छ , भाडा लिएर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका ,छोरा छोरीहरुलाई पढाइ रहेका ति कटौती मा पर्ने कर्मचारी को अबस्था अब के हुन्छ ? उनीहरुको मनाबोल उकास्न कसले मद्दत गर्दछ ? के अब उनीहरु ले आफ्नो लाइफ स्टाइल सोच अनुरुप बदल्न सक्लान ? अहँ सक्दैन। त्यसको जिम्वेवार को हो ?
