काठमाडौँ ,चैत्र ११ गते
हाल विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आगामी सरकारको संरचना परिवर्तन गर्ने क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग गाभी “स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय” बनाउन लागिएको भन्ने समाचारहरूप्रति महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (NAWHRD) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५१.५% हिस्सा महिलाहरूले ओगट्छन् । त्यसैगरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको संख्या जोड्दा यो मुलुकको दुई-तिहाई भन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने विषय हो । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा समेत परिवर्तनका लागि महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरूले राष्ट्रिय मतदाताको ठुलो हिस्साका रूपमा निर्णायक मतदान गरेका छन् । यति ठुलो जनसंख्याको अधिकार, संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने एक मात्र विशिष्ट संस्थागत संरचनालाई “सरकारको आकार घटाउने” बहानामा कमजोर पार्नु वा हटाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी राज्यको अवधारणा विपरीत छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका विभिन्न महिला आन्दोलनहरूको कडा संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त यो मन्त्रालय केवल एउटा प्रशासनिक निकाय मात्र होइन, यो लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धताको प्रतीक हो । विगतमा जिल्ला महिला विकास कार्यालयहरूलाई कुनै विकल्प बिना विघटन गर्दा समुदायस्तरमा संरक्षण प्रणालीमा जुन खालीपन आएको छ, त्यसबाट पाठ सिक्नुको सट्टा केन्द्रीय मन्त्रालय नै हटाउन खोज्नुले राज्य महिला अधिकारका सवालमा पछि हट्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
महिला आन्दोलनको कडा संघर्षबाट प्राप्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लाई खारेज गर्ने वा अन्यत्र गाभ्ने कुनै पनि आत्मघाती प्रयास तुरुन्त रोकियोस्। ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको मतबाट सत्तामा पुग्ने दलहरूले यी सुरक्षात्मक संरचनालाई कमजोर बनाएमा हामी टुलुटुलु हेरेर बस्ने छैनौँ। अतः राज्यको संरचनात्मक परिवर्तन जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवाला पक्षहरू र महिला अधिकारकर्मीहरूसँग अनिवार्य रूपमा व्यापक परामर्श र छलफल गरिनुपर्दछ। यदि फैलिरहेका समाचारहरू सत्य ठहरिएमा, यसलाई महिला आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धिहरूमाथिको गम्भीर प्रहार मान्दै यस्ता आत्मघाती निर्णयहरू विरुद्ध हामी देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।स्रोत :National Alliance of Women Human Rights Defenders (NAWHRD)
