निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय र परिपत्र खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नेपाल पत्रकार महासंघले स्वागत गरेको छ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रले सधैं राजनीतिक र आर्थिक घटनाक्रमका कारण चुनौतीहरू भोग्दै आएको छ। २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक नाकाबन्दीको अन्तर्गत लिने निर्णयले सञ्चार जगतमा नयाँ विवाद र चिन्ताको लहर ल्याएको थियो । यो निर्णयले सञ्चारमाध्यमहरूको स्वतन्त्रता र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । विभिन्न धारणा र प्रतिक्रियासँगै, यस निर्णयका दीर्घकालीन प्रभाव र सम्भावित समाधानहरूप्रति ध्यान दिन आवश्यक रहन गएकोले
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते मंगलबार तीन तहको सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाईमात्र दिने विभेदकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरेपछि पत्रकारिता जगतले न्यायको अनुभूति गरेको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार अर्थ नीतिविपरित हुने गरी भएको सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै महासंघ तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा थियो।
यही असार २१ गते राजधानीमा भएको महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय खारेज नगरे सिंहदरबारकेन्द्रित आन्दोलन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन अग्रसर हुने निर्णय लिएको थियो।
उक्त निर्णय खारेजीले महासंघको आन्दोलनले परिणाम प्राप्त गरेको छ। आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।
महासंघ अदालतको फैसला अक्षरस पालना गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ।
