पोखरा ,श्रावण २६ गते
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको मितिदेखि २०८२ सम्म आईपुग्दा करीब ८ वर्ष व्यतित भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको समीक्षा गर्ने यो उपयुक्त समयान्तर पनि हो ।प्रदेशको कुल आयमा प्रदेश राजस्व आम्दानीको हिस्सा सालाखाला २० प्रतिशतभन्दा पनि कम देखिन्छ भने प्रत्येका वर्ष खर्च औसतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढदै गएको देखिएको अवस्था छ ।
1:आर्थिक मामिला मन्त्रालय मातहतमा २२ वटा कार्य क्षेत्रहरु परेको थियो ।
2: उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको मातहतमा ३६ वटा कार्य क्षेत्रहरु परेको थियो ।
3:उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको मातहतमा १३ वटा कार्य क्षेत्रहरु परेको थियो ।
4: कृषि, भूमि व्यवस्थातथा सहकारी मन्त्रालयको मातहतमा ३४ कार्य क्षेत्रहरु परेको थियो । 5:भौतिक पूर्वाधार विकास तथा
यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको मातहतमा विभिन्न १७ वटा कार्य क्षेत्रहरु परेको थियो ।
6:वन तथा वातावरणमन्त्रालयको मातहतमा २८ वटा कार्य क्षेत्रहरु परेको छ ।
7:सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा ३८ वटा कार्य क्षेत्रहरु परेको थियो ।
8:स्वास्थ्यमन्त्रालयको मातहतमा २१ वटा कार्य क्षेत्रहरु परेको थियो ।
तर गण्डकी प्रदेश सरकार को भनाइ पुनरावलोकन खाली पुनरावलोकनका लागि गरिदैन । पुनरावलोकनका निष्कर्षहरूले पुनर्संरचनाको माग गर्दछन् । मूल्य, मान्यता, आधार र मापदण्ड बिनाको पुनरावलोकन र पुनर्संरचनाले अराजकता श्रृजना गर्दछ । यही दृष्टिकोणबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको प्रशासनिक संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरेर पुनर्संरचना गर्ने प्रयोजनको निश्चित प्रकृया र मापदण्डलाई मुख्य आधार बनाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्राप्त सुझाव अनुसार कार्यालयको पुनर्संरचना उपयुक्त हुन्छ ।
पुनर्संरचना गर्दा कर्मचारीको पुनर्वितरण आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण यो कार्यालय ले कर्मचारीको पुल बनाउने
र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको ठहर छ ।
कामको आधारमा परीक्षण र प्रमाणीकरण को काम मा समानता रहकेका कार्यालयहरु जस्तै
* बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो र
मल परीक्षण प्रयोगशाला र बिउ विजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकरण गर्न उपयुक्त भएको हो । त्यसै गरी
बिउ र विरुवा उत्पादन र वितरणमा संलग्न कार्यालयहरु जस्तै
*कृषि विकास स्रोत केन्द्र र वागवानी विकास स्राते केन्द्रलाई
एकीकरण गरी गर्न उपयुक्त भएको हो । त्यसै गरी
*कृषि व्यवसाय प्रवधर्न सहयोग र तालिम केन्द्रलाइ वन
अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र पशु विकास तालिम केन्द्रसंग एकीकरण गरी कृषि, पशु विकास, वन तालिम
तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा संचालनमा ल्याउन भएको हो । विशिष्टिकृत
* व्यवसायिक किट विकास
केन्द्रलाई हालकै रूपमा थप प्रभावकारी बनाएर संचालन गर्नु ठानेको छ। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द अन्तर्गत का कार्यालयहरु जिल्लाको कार्य क्षेत्र भएको सक्षम संरचना स्थापना गरी
* जिल्लास्तरका ज्ञान केन्द्रहरूलाई खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
*कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग र तालिम केन्द्र, वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र
र पशु विकास तालिम केन्द्रसंग एकीकरण गरी कृषि, पशु विकास, वन तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र को रूपमा
संचालनमा ल्याउन उपयुक्त ठानेको छ ।
*मत्स्यविकासकेन्द्र लाइ मुख्य केन्द्रको रूपमा स्थापित गरी प्रदेशभर को मत्स्यविकासको कार्यक्षेत्र
तोकेको छ। अस्पातलमा जोडिएका
*पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई जिल्लास्तरमा
नराखी एकभन्दा बढी जिल्ला हर्ने गरी कृषिसँगै राख्न उपयुक्त ठानेको छ ।
*भेटिरिनरी अस्पताललाई यथावत राखी
पशु सेवा विज्ञ केन्द्र छुट्याई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
* पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना लाइ दाताको सहायाता परिचालनको लागि संरचना
गरिएकोले आयोजनाको कार्यान्वय क्षमता बढाउनको लागि आवश्यक जनशक्ति र साधन स्रोत अवश्यकता
अनुसार उपलब्ध गराउन आवश्यक भए पनि हाल आयोजनालाई यथावत संचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
*भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय लाइ प्रविधिको प्रयोगलाई
जोड दिई अधिकृतमुखी बनाउने, सचिवको नेतृत्वमा प्रत्येक महाशाखा र शाखामा एक एक अधिकृत रहने गरी
७ अधिकृत स्तरको दरबन्दी कायम गर्ने, मन्त्रालयमा प्रशासनिक अधिकृतको संख्या २ मा सीमित गर्ने रअभिलेख
व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
।
* पूर्वाधार विकास निर्देशानालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश सरकार मातहत संचालन हुने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार
निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कामको लागि पर्याप्त जनशक्ति सहितको एक संरचना निर्माण गरी हाल विद्यमान
भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कार्य गर्ने सबै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गत भईरहेको संरचनालाई
निर्धारित दरबन्दी अनुसार जनशक्ति आपूर्ति गरी निरन्तरता दिएको छ ।
* ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना अन्तर्गत यो दाताको
शर्तको रूपमा स्थापना गरिएको निकाय भएकोले हाललाई निरन्तता दिने भएको छ ।
*शहरी विकास तथा भवन कार्यालय अन्तर्गत जिल्लाको कार्य क्षेत्र रहने गरी सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण र
सम्भारको लागि एकीकृत कार्यालयको रूपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालय रहने र यो कार्यालयमा भवन
निर्माण सम्बन्धी इन्जिनियर र सव इन्जिनियरहरू रहने भएकोले यो संरचना अब सान्दर्भिक नभएकोले खारेज
निर्णय गरेको छ ।
* वन तथा वातावरण मन्त्राल अन्तर्गत मन्त्रालयको कामकारवाहीलाई प्रविधिमा
आधारित बनाएर अधिकृतमुखी बनाउने, सचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखा र तीन शाखा मात्र कायम गरी
जम्मा ७ अधिकृत दरबन्दी कायम गर्ने र अभिलेख व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने निर्णय
गरेको छ ।
वन निर्देशनालय अन्तर्गत नीति निर्माण गर्ने मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने डिभिजन र सव
डिभिजन कार्यालयहरू भएको अवस्थामा र अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नु पर्ने ११ जिल्ला मात्र रहेको
सन्दर्भमा मन्त्रालय र फिल्ड तहका संरचना को बीच दोश्रो तहको संरचना सान्दर्भिक नदेखिएकोले
*वन निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गत कृषि र वनको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकोले या केन्द्र लाई कृषि सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने प्रादेशिक संरचनामा गाभ्नु सान्दर्भिक हुन्छ । डभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत कानुनी रूपमा पनि कुनै बाधा अवरोध नहुनेकुरालाई दृष्टिगत गर्दा जिल्लागत
कार्यक्षेत्र रहेका
* डिभिजन वन कार्यालयहरू खारेज गरी एकभन्दा बढी जिल्लाको कार्यक्षेत्र भएका सुदृढ डिभिजन
वन कार्यालय बनाउने र भईरहको सव डिभिजन कार्यालयहरूलाई सदुढ गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त ठहराएको छ। *भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत कार्यालयहरूलाई जलाधार क्षेत्र तोकी सोही
अनुसारको जिम्मेवारी भएको
कार्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने र तोकिएको जलाधार क्षेत्रमा मात्र यिनीहरूको गतिविधि सीमित गर्ने व्यवस्था
मिलाउन उपयुक्त ठानेको छ ।
*सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रालयको काम कारवाहीलाई
प्रविधिमा आधारित बनाएर अधिकृतमुखी बनाउने, सचिवको नेतृत्वमा पाँच महाशाखा र पाँच शाखा मात्र कायम
गरी महाशाखा वा शाखामा एक एक जना अधिकृत मात्र रहने गरी जम्मा ११ अधिकृतको दरबन्दी कायम गर्ने
र अभिलेख व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याउने निर्णय सान्दर्भिक हुन्छ ,
शिक्षा विकास निर्देशनालय अन्तर्गत निर्देशनालयको मुख्य काम भनेको विद्यार्थी र शिक्षकको परीक्षा व्यवस्थापन र एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणालीको
संचालन हो । यो दुई काम अन्य निकायवाट गराउने व्यवस्था मिलाएर
*शिक्षा विकास निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शिक्षा तालिम केन्द्र अन्तर्गत शिक्षा विकास
निर्देशनालय खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको सन्दर्भमा शिक्षक तालिम केन्द्रलाई परीक्षा व्यवस्थापन तथा शिक्षक
तालिम केन्द्र नामकरण गरी थप जिम्मेवारी सहित संचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । प्रदेश संग्रहालय अन्तर्गत प्रदेशको संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र प्रवधर्न को लागि
*प्रदेश संग्रहालय को आवश्यकता रहेकोले
यो संरचनालाई निरन्तरता दिने भएको छ । रोजगार सूचना केन्द अन्तर्गत सूचना केन्द्रको सीमित
मात्र भूमिका रहने भएकोले केन्द्रलाई छुट्टै निकायको रूपमा संचालन गर्नु वाञ्छनीय नभएकोले केन्द्रले गरी
आएको काम पुनर्संरचना गरिने पर्यटन तथा उद्योग डिभिजन कार्यालयबाट गराउने गरी
*रोजगार सूचना केन्द्र
खारेज खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र अन्तर्गत दक्षता तथा
प्रभावकारिता अभिवृद्धिको लागि
*पर्वतको केन्द्रलाई प्रकरण पुनर्संरचना गरिने पर्यटन तथा उद्योग डिभिजन कार्यालय बागलुङमा र कास्कीको केन्द्र लाई पर्यटन तथा उद्योग डिभिजन कार्यालय कास्कीमा समाहित गर्न उपयुक्त ठहराएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयहरू अन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालयबाट भइरहके भौतिक निर्माण र मर्मत संभारको काम प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट गराउने र समाज कल्याणका काममा स्थानीय सामाजिक संघ
संस्था परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाई
*११ जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रालयको कामकारवाहीलाई प्रविधिमा
आधारित बनाएर अधिकृतमुखी बनाउने, सचिवको नेतृत्वमा तीन महाशाखा र तीन शाखा मात्र कायम गरी
महाशाखा वा शाखामा एक एक जना अधिकृतमात्र रहने गरी जम्मा ७ अधिकृत दरबन्दी कायम गर्ने र अभिलेख
व्यवस्थापन केन्द्रस्थापना गरी संचालनमा ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र अन्तर्गत केन्द्रले गर्ने मुख्य काम प्रयोगशाला मार्फत नै गराउनु पर्ने भएको ले हुँदै आएको विशिष्टिकृत सेवा अवरुद्ध नहुनेगरी
*क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभेर संचालन
गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल अन्तर्गत हाल अवस्था समान्य भई सकेकोले यस अस्पतालले
हाल दिइ अएको सेवा अन्य अस्पतालमा स्थानान्तरण गरेर यो अस्पताललाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
* जनस्वस्थ्य प्रयोगशाला अन्तर्गत क्षयरोग नियन्त्रण
केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र नामकरण
गरी दुवैसेवा यहीवाट प्रदान गर्न उपयुक्त मानेको छ ।
* स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गत प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण
स्वास्थ्य संस्थामा औषधि आपूर्ति गर्ने यो निकाय हालकै संरचनामा अझ प्रभावकारीढंगबाट संचालन गर्नु उपयुक्त
हुन्छ । केन्द्रको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी पार्न वार्षिक खरिद योजनासहित आपूर्तिको तालिका बनाउन
लगाई सोही अनुसार उत्तरदायी बनाएर परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । *स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गत अन्य निकायको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र मूल्यांकन क्षमता सुदृढ
गरेर यो निकायलाई खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
*स्वास्थ्य तालिम केन्द अन्तर्गत प्रतेक वर्ष
स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले श्रावण महिनामा कुल स्वास्थ्य जनशक्तिको २० प्रतिशतलाई अनिवार्य तालिम दिने गरी
तालिमको कार्ययोजना बनाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने र मन्त्रालयले कार्ययोजना बमोजिम भए नभएको
अनुगमन गरेर केन्द्रलाई उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त मानेको छ ।
* प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत यी
निकाय प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा दिने भूमिकामा छैनन् । यी निकायबाट भई आएको अत्यावश्यक कोल्ड चेन कायम
गर्ने र स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्क निकायको काम जिल्लाका अरु स्वास्थ्य निकायबाट हुने व्यवस्था मिलाई
यी निकायलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*प्रदेश अस्पताल अन्तर्गत अस्पतालहरूमा बडे विस्तारले अतिरिक्त जनशक्ति र आर्थिक भार श्रृजना गर्ने हुनालेअक्युपेन्सी दर समेतलाई समेटेर बडे विस्तार मापदण्ड बनाई सोही अनुसार मात्र विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबै अस्पतालको सेवालाई
बढाउदै लैजाने भन्दा पनि केही अस्पताललाई रिफेरल अस्पताल तोकी त्यहाँ विस्तारित र निश्चित सेवा
प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रदान गर्न उपयुक्त ठानेको छ।
*प्रदेश आयुर्वेदिक चिकित्सालय अन्तर्गत यिनीहरूको सेवा पनि खास प्रभावकारी नभएको मात्र हैन सेवामा एकरुपता पनि छैन । आयुर्वेद चिकित्सालाई एक वैकल्पिक विधिको रूपमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विकास गर्न आयुर्वेद चिकित्सालयहरूलाई
सम्बन्धित प्रदेश अस्पतालमा आयुर्वेद उपचार कक्ष स्थापना गरी संचालन गर्न उपयुक्त ठानेको छ।
*गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गत आयोगको विकास आयोजना अनुगमनमा
संलग्नता बढाउनु पर्दछ । त्यसै गरी
आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्ने र मूल्यांकन गर्ने क्षमतालाई विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ।
* मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत यो कार्यालयमा
कार्य बोझको तुलनामा अधिकृत कर्मचारीको दरबन्दी बढी देखिएकोले घटाउन उपयुक्त हुन्छ ।
*गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत प्रतिष्ठान मा रिक्त रहकेका अधिकृत पद यथाशिघ्र पूर्ति गर्ने र कर्मचारीकोपूर्व निर्धारित संख्यालाई अनिवार्य
रूपमा व्यवस्थापकीय तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त ठानेको छ।
*प्रदेश लोक सेवा आयोग अन्तर्गत आयोगमा रिक्त रहेका सबै दरवन्दी पूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त ठानेको छ।
* त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम अन्तर्गत त्रिवेणी धाम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य
गुरु योजना बनाएर प्रदेश सरकारकै भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालय मार्फत निर्माण गर्ने र
सांस्कृतिक र सामाजिक गतिविधिमा प्रदेशले सहयोग गर्नको लागि स्थानीय सामाजिक संघ सस्थालाई प्रतिस्पर्धाको
आधारमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइ हालको त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। मनकामना विकास समिति अन्तर्गत मनकामना क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक
विकासको लागि स्थानीय संघ सस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा परिचालन गर्ने र गुरु योजना अनुसार पूर्वाधार
निर्माण भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालय गोरखा वाट गराई हालको
* मनकामना विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ।
* गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान अन्तर्गत प्रदेशको कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको
संरक्षण र विकासको लागि सामाजिक संघ, संस्था परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरी हालनियुक्त पदाधिकारीको
अवधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठान विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ।
*गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान अन्तर्गत कोरियन सहयोग नियोग (कोइका) को सहयोग प्रतिवद्धता अनुरुप यस प्रकारको संरचना निर्माण गरिएको
देखिएकोले यो संरचनालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन्छ ।
प्रदेश खेलकुद परिषद अन्तर्गत खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार
निर्माणमा सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सम्भार कार्यालयलाई परिचालन गर्ने, खेलाडीको उत्पादन,
विकास, कल्याण र खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न यस क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसंग
सहकार्य गर्ने र ठूला खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा आवश्यकता अनुसार आवधिक संरचना बनाएर गर्ने
नीति अख्तियार गररे
*प्रदेश खेलकुद परिषद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत विश्वविद्यालयलाई अरु विश्वविद्यालयले संचालनमा नरहेका तर गण्डकी प्रदेशका
युवाहरूको रोजगारीको अवसरको हिसावले महत्वपूर्ण रहेका शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराउने र मनासिव
गण्डकी प्रदेशलाई प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको एक प्रमुख केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्नको लागि ५ वर्षभित्र
बहुउद्देश्यीय प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न उपयुक्त ठानेको छ।
*ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण अन्तर्गत वन प्राविधिकको सल्लाह
सम्बन्धित सव डिभिजन वा डिभिजनमा कार्यरत जनशक्तिबाट प्राप्त गरी भौतिक निर्माणको काममा सम्बन्धित
जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालयलाई र प्रचार प्रसारको काममा पर्यटन, उद्योग तथा
समाज कल्याण डिभिजनलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएर यस प्राधिकरणलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्तर्गत नीति निर्माण र जिल्लास्तरका निकाय बीच अत्यन्त सीमित भूमिकाको यो निकायबाट भईरहका
कामहरू अन्यत्रबाट हुने व्यवस्था मिलाई निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
*सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत यो संरचनालाई निरन्तरता दिन र सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी
बनाउन मन्त्रालय मातहत
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत निकायलाई स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी सोही आधारमा परिचालन गर्न
उपयुक्त ठानेको छ।
गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले गण्डकी प्रदेश को आर्थिक भार लाइ कम गर्न का लागि सुझाव समिति बनाइ , समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरि छलफल गर्दा औचित्यताको आधारमा संरचनालाई पुनरावलोकन गरेको पत्रकार
सम्मेलन मा बताउनु भएको थियो। उहाँले यदि प्रदेशको संरचना घटाएर प्रदेश का सेवाग्राहीहरुलाई सहज र सजिलो ढंगबाट उत्तिकै सेवा दिन सकिन्छ भने ,हामीले संरचनालाइ पुनरावलोकन गरेको बताउनु भएको थियो। माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले यो समिति बनाउँदा रु ८ लाख भन्दा कम लागेको बताउनु भएको थियो। उहाँले यो प्रदेश मा मुख्यमन्त्री को कार्यालय मा करिब ३ जना सचिव बाहेक अन्य संघ का कर्मचारी नरहने
बताउनु भएको थियो। उहाँले स्थायी कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरि मन्त्रालय भित्र नै शाखा उपसाखा राखेर काम गरिने बताउनु भएको थियो। उहाँले यो संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दा १८५ वटा दरबन्दी पनि खारेज भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले गण्डकी प्रदेश प्रति को सोच र मित्यब्यइ वनाउन पनि यो कार्य गरेको पत्रकार सम्मेलन मा बताउनु भएको थियो ।
