पोखरा ,श्रावण ७ गते
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय पोखरा मा १०० दिनभित्र सम्पन्न भएका प्रमुख उपलब्धिहरूमा नवीनतम पहलकदमीहरू भएका छन । गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पहिलो १०० दिनमै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रविधिमैत्री र किसानमुखी बनाउने उद्देश्यका साथ थुप्रै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अघि बढाइएका छन्। यस अवधिमा, गाउँस्तरका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै ‘Return to Village’ अभियानलाई सशक्त बनाउनु भएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने उपलब्धि अनुसार रु. २ करोडको बजेट विनियोजित गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा कृषकहरूलाई लक्षित गरी कृषि ऋणमा व्याज अनुदान योजना सञ्चालन गरिएको हो, जसले युवा उद्यमशीलता र स्वावलम्बनलाई प्रोत्साहन गरेको छ। साथै, कृषि बजारमा पहुँच वृद्धि गर्नको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ। यस योजनाले कृषकहरूलाई उत्पादन बिन्दुबाट बजारसम्म सहजता र द्रुत पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याएको छ।
यी उपलब्धिहरूले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार बोकेका छन्। यसले कृषि र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता देखाएको साथै, आगामी चरणहरूमा दिगो र समावेशीलो वृद्धिको मार्गप्रशस्त गरेको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादहरूको बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मलको अभावलाई समाधान गर्न सरकारले जैविक मलमा अनुदान र उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम चालु गरेको छ, जसमा रु. २ करोड ६০ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसैगरी, राहत कार्यक्रम अन्तर्गत कास्की जिल्लाका ८७० कृषि व्यवसायीलाई १९ लाख राहत प्रदान गरि कृषि उत्पादन र नीतिगत सुधारका कदम प्रदान गरिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपमा प्रभावित क्षेत्रका कृषकहरूको पुनर्स्थापना र राहतको लागि रु. १ करोड ५१ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरि राहत कोष निर्माण गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयसँगको समन्वयमा खर्कमा सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गर्ने योजना अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले पशुपालनको दिगोपनमा मद्दत गर्नेछ। यसै क्रममा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम अनुसार चैते धानको उत्पादनमा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरिनेछ।
व्यावसायिक कृषि र पशुपन्छी उत्पादनको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबीच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाईएको छ। यसमा रु. २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।यस आर्थिक वर्षको लागि कृषि मन्त्रालयले विभिन्न प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूको लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। Return to Village कार्यक्रम युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषि व्यवसाय जान प्रोत्साहित गर्नेछ। अर्कोतर्फ, कृषि एम्बुलेन्स सेवा कृषि उत्पादनको बिक्रीमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसाथ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका नयाँ प्रयासहरू सञ्चालन गरिनेछ।
रासायनिक मलको अभावलाई ध्यानमा राख्दै, जैविक मलमा अनुदान र उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम गरिँदैछ। यस कार्यक्रमले खाद्य उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसैले, किसानको उत्पादनलाई समर्थन गर्ने विभिन्न पहलकदमीहरू गरिएका छन्।कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी तर्फबाट बिमा प्रिमियम अनुदान भुक्तानीको प्रक्रिया शुरुआत गरिएको छ। यस कार्यक्रमको सन्दर्भमा रु. १३ करोड ९० लाख पचास हजार रुपैयाको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसले प्रदेशस्तरीय कृषकहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिने कृषकहरूलाई सम्मान गर्नका लागि कृषि पुरस्कार कार्यक्रमको सञ्चालन गरिराखिएको छ।
प्रदेश उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार अन्तर्गत रु. ५० हजार सहित एक जना तथा रु. ३२ हजार सहित पाँच जना कृषकलाई पुरस्कृत गरिएको छ। गणतन्त्र दिवस समारोहमा मुख्यमन्त्रीद्वारा विभिन्न विधाका ३ जना कृषकलाई सम्मानित गरिएको छ।गण्डकी प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन नियमावलीको स्वीकृति पछि, जीवनाशक विषादी विक्रेताहरूका लागि तालिम संचालित गर्न थालिएको छ। यस प्रक्रिया अन्तर्गत विक्रेतालाई अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण गर्ने काम गरिनेछ, जसले विषादीको सुरक्षित प्रयोगमा सहयोग पु¥र्याउनेछ।मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरणलाई GIOMS (एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली) अनलाइन प्लेटफर्ममा प्रविष्टि गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा, पत्र दर्ताको प्रक्रिया पनि अनलाइन प्रणाली मार्फत गरिनेछ, जसले प्रशासनिक कार्यमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।कृषि क्षेत्रमा समावेशी सोचका साथ प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले, मन्त्रालयले कृषि एप निर्माणका लागि रु. १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यस एपमा मौसम, कृषि प्राविधिक जानकारी, बाली र पशुपन्छी व्यवस्थापन लगायतका सुविधा समावेश गरिनेछ, जसले जानकारी आदानप्रदानलाई सहज बनाउनेछ।दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रमले १८ वटा चिलिङ भ्याटका जडान गर्न सक्दोमा सफल भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत निजि, सरकारी र सहकारी साझेदारीमार्फत संचालित योजनाले ७५०० कृषक घरधुरीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ । यो कार्यक्रमले गुणस्तरीय दूधको संकलन र बजारीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।
प्रशोधनयोग्य आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत रु. ५ करोड ४२ लाखको विनियोजन गरिएको छ। यस उद्देश्यले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसले समुदायस्तरमा कृषकहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने कुरामा बल दिएको छ।चैते धान र खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस आर्थिक वर्षमा रु ५ करोड ५८ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रम खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने र आयात प्रतिस्थापनमा उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्दैछ।फलफूल विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला र स्याउजस्ता प्रदेशका महत्वपूर्ण फलफूल बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नका लागि रू. ५ करोड ३४ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ। NAFHA परियोजनामार्फत थप रू ३० करोड प्राप्त भएको ले फलफूलको बाली क्षेत्र विस्तारमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।गण्डकी सेप (Gandaki SHEP) Approach को कार्यान्वयनले कास्की र तनहुँ जिल्लाका कृषकलाई मार्केट ओरिएन्टेड उत्पादन र बजार समन्वय क्षमतामा अभिवृद्धि गरिरहेको छ। यस अवधिमा कृषकलाई बजारको माग पहिचान गर्न प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। जापान र श्रीलङ्कामा SHEP Approach सम्बन्धी तालिमका लागि गण्डकी प्रदेशबाट ५ जना कृषि अधिकारी र ४ जना भेटेरिनरी चिकित्सकलाई चयन गरिएको छ।
यस तालिमले कृषकहरूलाई आधुनिक पशुपालन र पशु स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि विकास कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल, र पशु सेवा कार्यालयले तनहुँ, गोरखा, कास्की, नवलपरासी (ब.सु.पू.) र स्याङ्जामा स्थलगत निरीक्षण गर्दै कृषकहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तक्रिया गरेका छन्। यस क्रममा कृषि प्रविधिहरूको प्रभावकारिता बारे चर्चा भएको छ।१०० भन्दा बढी कृषक समूह र सहकारी संस्थाहरूबीच निरन्तर छलफल गरिएको छ। यस्ता छलफलहरूले कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका निर्देशनहरू उपलब्ध गराउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।स्थलगत निरीक्षणको आधारमा कृषिमा अनुसन्धान र विकासका लागि प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यसले क्षेत्रको कृषकहरूको क्षमता विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।कृषि तथा पशुपन्क्षी नियमन एकाइले आबुखैरेनी र स्याङ्जामा स्थलगत निरीक्षण गर्दै तथ्याङ्क संकलन गर्ने नियमित कार्यको प्रयास गरिरहेको छ, जसले कृषिमा आवश्यकता पहिचान गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।मन्त्रीालयका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरूले कृषकहरूको सशक्तिकरण र वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रत्यक्ष सहयोग र समन्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।भेटेरिनरी र पशु सेवा कार्यालयहरूको योजनाहरूको कार्यान्वयनलाई अनुगमन गर्दै कृषि क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ दिशा निर्देशको अवलोकन गरिएको छ।
SHEP (Small Holder Earning and Promotion) Approach ले कृषकहरूको आम्दानी वृद्धि र कृषिको विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।तालिमबाट प्राप्त ज्ञानले कृषिमा नवीनतम प्रविधिहरू र योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।सम्पूर्ण गण्डकी प्रदेशमा पशुपालन र पशु स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन गर्दै, कृषकहरूले आधुनिक तरिकाहरू र उपायहरूको अवलम्बन गर्ने अवसर पाउनेछन्।कृषकहरूको लागि निर्देशनको हस्तान्तरणले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सुधारमा सहायक हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले स्थायित्वको दिशामा अघि बढाउँछ।उपयुक्त समन्वय र सहकार्यले कृषि क्षेत्रको अनुकूलन र सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ, जसले कृषकहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।स्थलगत निरीक्षणबाट प्राप्त निष्कर्षहरूले कृषिमा भविष्यका चुनौतीहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ, कार्यकम को अन्त्यमा मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले किसानमैत्री नीति, आधुनिक प्रविधि, बजार व्यवस्थापन, उत्पादन वृद्धि तथा युवा सहभागितामार्फत गण्डकी प्रदेशलाई कृषि आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
