पोखरा ,चैत्र १५ गते
सरकारले खारेज गर्यो यी १५ ऐन
नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन, अनावश्यक झन्झट हटाउन, र पुराना तथा अप्रासंगिक बनेका कानुनहरू हटाउने उद्देश्यले सरकारले १५ वटा ऐन खारेज गरेको छ।
खारेज गरिएका ऐनहरू:
१. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
२. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
३. निजी वन (जंगल) राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
४. प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
५. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
६. विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६
७. विर्ताबालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि ) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
८. राजस्व चुहावट (अनुसान्धान तथा नियन्त्रण ) ऐन, २०५२
९. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
१०. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
११. प्रादेशिक बिकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने ) ऐन, २०१३
१२. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
१३. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
१४. नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
१५. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
पुराना र काम नलाग्ने कानुन हटाउने व्यवसाय गर्न सजिलो बनाउने आर्थिक गतिविधि बढाउने
अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप कम गर्ने उद्देश्य अनरुप सरकारले १५ वटा ऐन खारेज गरेको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
